वाहनों से प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का फोकस, दिल्ली और तीन राज्यों से कार्य योजना मांगी

देश की सर्वोच्च अदालत ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्राधिकारियों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और तीन अन्य राज्यों को सड़क से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने की विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय इस संबंध में 23 नवंबर को विस्तृत सुनवाई आयोजित करेगा जहां संबंधित प्राधिकारियों से उनकी कार्ययोजना और उससे जुड़े उपायों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा, कोर्ट 25 नवंबर को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, फसल अवशेषों को जलाने की समस्या और दिवाली के दौरान पटाखों के उपयोग से संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श करेगा।

वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रति अदालत की यह सक्रिय भूमिका दिल्ली-एनसीआर और अन्य शहरों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या के बीच आई है। सुप्रीम कोर्ट सभी संबंधित हितधारकों से पर्याप्त प्रयास किए जाने की अपेक्षा कर रहा है ताकि क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में तेजी से सुधार हो सके।