खाद्य चेतावनी लेबल पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

भारतीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल लागू करने के लिए निर्धारित समय सीमा को लेकर कोई और विलंब स्वीकार्य नहीं है।

इस अभूतपूर्व कदम के तहत भारत भर में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। स्वच्छता संबंधी मानदंडों का पालन न करने वाले दर्जनों रेस्तरां, ढाबों और खाद्य निर्माण इकाइयों को बंद कर दिया गया है। यह कार्रवाई आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि सरकार को खाद्य सुरक्षा नियमों को अधिक कठोरता से लागू करना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य से संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की देरी जोखिम भरी है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस निर्देश के तहत अपनी कार्य योजना में तेजी लानी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खाद्य चेतावनी लेबल संबंधी नियमों का कार्यान्वयन पूरी तरह से हो सकेगा।