सर्वोच्च न्यायालय ने सीजेपी विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी FIR रद्द किए

सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय न्यायिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, नीट-यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में आयोजित प्रदर्शनों के दौरान दर्ज सभी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) को रद्द कर दिया है।

न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया, जो सर्वोच्च न्यायालय को न्याय के हित में व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। इस कदम से छात्र कार्यकर्ताओं पर लगाए गए सभी आपराधिक आरोप समाप्त हो गए हैं।

न्यायपीठ ने केंद्र सरकार को उन सभी परिवारों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करने के लिए निर्देशित किया है जिन्होंने परीक्षा आयोजन में असफलता और पेपर लीक की घटना के कारण अपने बच्चों को खो दिया। सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह युवा कल्याण को प्राथमिकता देते हुए त्वरित कार्रवाई करे।

यह निर्णय शैक्षणिक परीक्षाओं की अखंडता और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में न्यायालय के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को मजबूत करता है।