सर्वोच्च न्यायालय ने यस बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के बांड राइट-ऑफ को रद्द किया

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यस बैंक द्वारा 8,415 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त टियर-1 (एटी1) बांडों को समाप्त करने के निर्णय को रद्द कर दिया है। यह निर्णय बांडधारकों के हितों की रक्षा करने वाली एक महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में 20 मई को सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा था। इस दौरान केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, यस बैंक और बांडधारकों की ओर से विस्तृत तर्क सुने गए थे।

यस बैंक को 2020 में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया के तहत बैंक ने एटी1 बांडधारकों के निवेश को पूरी तरह समाप्त कर दिया था, जिससे हजारों निवेशकों को गंभीर नुकसान हुआ था।

सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से यस बैंक में निवेश करने वाले बांडधारकों को अपनी मांग पुनः उठाने का अवसर मिल गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पूर्वाभास स्थापित करता है।