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सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता फॉर्म में बदलावों पर चुनाव आयोग से मांगे रिकॉर्ड
सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से पूछा है कि फॉर्म 6 में किए गए संशोधनों को किसने मंजूरी दी है। संशोधित ऑनलाइन संस्करण में आवेदकों को अपने माता-पिता और दादा-दादी की पिछली मतदाता सूची में दर्ज जानकारी प्रदान करनी होती है।
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता पंजीकरण फॉर्म में किए गए संशोधनों को लेकर चुनाव आयोग से विस्तृत रिकॉर्ड मांगे हैं। न्यायालय का कहना है कि फॉर्म 6 में किए गए किसी भी बदलाव को उसकी ओर से स्वीकृति प्राप्त नहीं है।
संशोधित ऑनलाइन संस्करण में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि आवेदकों को यह जानकारी प्रदान करनी होगी कि उनके माता-पिता या दादा-दादी पहले की मतदाता सूची (एसआईआर) में दर्ज थे या नहीं। इस नई आवश्यकता को लेकर कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक अधिकार संगठनों में चिंता व्यक्त की जा रही है।
न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह यह स्पष्ट करे कि इन संशोधनों को कब लागू किया गया, किस आधार पर किया गया और क्या इसके लिए उचित अनुमोदन प्रक्रिया का पालन किया गया। न्यायालय ने संशोधनों से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और पत्राचार को सबमिट करने के लिए कहा है।
यह मामला मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया की पारदर्शिता और संवैधानिकता से जुड़ा है। न्यायालय की सुनवाई इस बात की जांच करेगी कि क्या नई आवश्यकताएं मतदान के अधिकार में बाधा डालती हैं और क्या ये संशोधन विधिवत रूप से अधिकृत थे।