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मासिक धर्म स्वच्छता पर सुप्रीम कोर्ट राज्यों से नाराज, जवाबदेही की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित सुधार पर रिपोर्ट न देने पर असंतोष व्यक्त किया है। अदालत ने कहा कि पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता के मुद्दे पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निष्क्रियता पर गंभीर असंतोष जताया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन करने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विफल रहे हैं।
न्यायपीठ ने इंगित किया कि सितंबर 1 को दी गई अपनी पिछली अदालती कार्रवाई में, इसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे न्यायालय द्वारा रेखांकित कमियों पर ध्यान दें और अगली सुनवाई से पहले इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
हालांकि, अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने निर्धारित समय सीमा में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह विलंब मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान में बाधा बन रहा है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यह विषय जनहित से संबंधित है और सभी संबंधित प्राधिकारियों को तुरंत और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई में आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा।