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कैंसर की दवाओं पर 30% मार्जिन सीमा का सरकारी प्रस्ताव, सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट
भारत सरकार ने कैंसर विरोधी दवाओं पर 30 प्रतिशत मार्जिन कैप लगाने का प्रस्ताव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव को अपर्याप्त बताते हुए कहा है कि और अधिक सख्त उपाय की जरूरत है।
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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कैंसर की दवाओं पर मार्जिन कैपिंग के लिए दवाओं की सूची तैयार करते समय व्यावहारिकता, उपलब्धता और वितरण की क्षमता जैसे कारकों पर विचार किया जाएगा। हालांकि, अदालत ने इस प्रस्ताव को पर्याप्त नहीं माना।
केंद्र ने पैरासिटामोल का उदाहरण देते हुए तर्क दिया है कि विभिन्न दवाओं पर समान मार्जिन सीमा लागू नहीं की जा सकती। सरकार का मानना है कि कुछ दवाओं के लिए अलग-अलग मार्जिन नीति आवश्यक है ताकि दवाओं की आपूर्ति बनी रहे और रोगियों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।
यह मामला दवाओं की कीमतों और सामान्य लोगों की पहुंच से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार से और विस्तृत नीति बनाने की अपेक्षा की जा रही है।