सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य करने की याचिका खारिज की

नई दिल्ली - भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें देशभर के स्कूलों में प्रतिदिन की सुबह की सभा के दौरान संविधान की प्रस्तावना का पाठ करना अनिवार्य बनाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिका का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रस्तावना के पाठ का निर्देश देना था। इसके जवाब में पीठ ने देखा कि संविधान की प्रस्तावना पहले से ही स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल है और कक्षाओं में इसका अध्यापन किया जाता है।

कोर्ट ने अपने निर्णय में यह माना कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह स्कूली पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाई जा रही है। पीठ का मानना था कि नियमित कक्षा शिक्षा के जरिए यह सामग्री पर्याप्त तरीके से सभी छात्रों को उपलब्ध है।

यह निर्णय शैक्षणिक संस्थानों में संविधान संबंधी ज्ञान के प्रसार के मुद्दे पर आया है, जहां प्रस्तावना को नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को प्रचारित करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है।