सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक मतभेद के आधार पर गर्भ समाप्ति की याचिका खारिज की

नई दिल्ली - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महिला की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने विवाह में आई कड़वाहट के कारण 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की मांग की थी। अदालत का मत है कि एक वैध और चल रहे विवाह के दौरान सहमति से गर्भधारण को गर्भ के बाद विकसित हुए वैवाहिक मतभेदों के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने अपने फैसले में जोर देते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियों में गर्भस्थ शिशु के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। अदालत ने माना कि विवाह के बाद के मतभेद इतने गंभीर कारण नहीं हैं जो गर्भ समाप्ति के लिए कानूनी आधार प्रदान कर सकें।

यह निर्णय भारतीय कानूनी ढांचे में गर्भपात संबंधी मामलों में एक महत्वपूर्ण अग्रणी निर्णय माना जा रहा है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि गर्भ को समाप्त करने के लिए चिकित्सा, व्यक्तिगत या आर्थिक कारणों जैसे गंभीर परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, न कि केवल वैवाहिक असहमति की।