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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील खारिज की, जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक बरकरार

अदालत ने समाजवादी पार्टी नेता की पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी यही राहत दी है, जिनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था।

LSN India · 17 November 2026

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील खारिज की, जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक बरकरार

<p>सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 नवंबर) को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की दोषसिद्धि पर लगी रोक के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी।</p>

<p>लीगल न्यूज वेबसाइट लाइवलॉ और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने आजम खान की पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अलग-अलग अपीलें भी स्वीकार कर लीं और उन्हें भी वही राहत दी।</p>

<p>यह मामला इन आरोपों से जुड़ा है कि अब्दुल्ला आजम खान के पास अलग-अलग जन्मतिथि वाले दो जन्म प्रमाणपत्र थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इनमें से एक प्रमाणपत्र धोखाधड़ी से बनवाया गया और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की पात्रता साबित करने के लिए इस्तेमाल किया गया।</p>

<p>रामपुर की एक निचली अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में तीनों को दोषी ठहराया था और प्रत्येक को सात साल कैद की सजा सुनाई थी।</p>

<p>बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी थी। लेकिन दोषसिद्धि पर रोक सिर्फ आजम खान के मामले में लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि दूसरा प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जानकारी आजम खान ने दी थी। पत्नी और बेटे को यह राहत देने से अदालत ने इनकार कर दिया था, क्योंकि विवादित दस्तावेज बनवाने और उसके इस्तेमाल में उनकी भूमिका बताई गई थी।</p>

<p>इसके बाद राज्य सरकार ने आजम खान की दोषसिद्धि बहाल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जबकि फातमा और अब्दुल्ला ने वही राहत मांगी जो आजम खान को मिली थी। मंगलवार के फैसले के बाद, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें लंबित रहने तक तीनों की दोषसिद्धि पर रोक बनी रहेगी।</p>

<p>भारत में नेताओं के लिए दोषसिद्धि पर रोक अहम होती है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा वाली दोषसिद्धि पर विधायिका की सदस्यता के लिए अयोग्यता लागू हो जाती है।</p>