समाधान योजना वापसी के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी

सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान प्रक्रिया के तहत मंजूरशुदा योजना को वापस लेने के अधिकार पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में भारतीय बैंक और समाधान आवेदक के बीच विपरीत दृष्टिकोण सामने आए हैं।

भारतीय बैंक की ओर से दिए गए तर्क के अनुसार, जब व्यावहारिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, तो लेनदारों को पहले से मंजूरशुदा समाधान योजना पर पुनः विचार करने का अधिकार होना चाहिए। बैंक का पक्ष है कि कठोर प्रावधानों को लागू करने से वास्तविक परिस्थितियों को नजरअंदाज किया जा सकता है।

दूसरी ओर, समाधान योजना के लिए आवेदनकर्ता का प्रतिवाद है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता के मौजूदा प्रावधानों के तहत एक बार मंजूरशुदा योजना को वापस लेने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस पक्ष के अनुसार, ऐसी अनुमति से कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया की पूर्वानुमानयोग्यता प्रभावित होगी।

यह मामला कॉर्पोरेट समाधान प्रक्रिया के कानूनी ढांचे को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत के फैसले से समाधान योजनाओं की वैधता और लेनदारों के अधिकारों से संबंधित कई अन्य प्रकरणों को भी प्रभावित होने की संभावना है।