नशीली दवाओं के कानून से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं दबाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नशीली दवाओं से संबंधित कानूनों के कठोर प्रावधान नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को नहीं दबा सकते। अदालत ने माना कि कानून के कार्यान्वयन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

मामले में अरशदीप सिंह नामक आरोपी को मई 2020 से हिरासत में रखा गया है। हालांकि हाल ही में उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है, परंतु अब तक उनकी कोई सुनवाई शुरू नहीं हुई है। न्यायालय ने पूर्व हिरासत की इस लंबी अवधि पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

अदालत के इस निर्णय से संदेश निकलता है कि भले ही नशीली दवाओं पर नियंत्रण समाज के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके नाम पर किसी की कानूनी प्रक्रिया का अनुचित रूप से विलंब नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि न्यायिक प्रणाली को आरोपियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए भी कानून का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

यह निर्णय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और भविष्य में इसी तरह के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को तीव्रतर करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।