सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिमाचल के लिए जीत, बीबीएमबी बकाया का समाधान

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले को राज्य के लिए एक ऐतिहासिक जीत करार दिया है। अदालत के इस निर्णय से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े लंबे समय से लंबित विवाद का अंत हो गया है। यह फैसला हिमाचल प्रदेश को परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत में 7.19 प्रतिशत हिस्से के बकाया का भुगतान सुनिश्चित करता है।

यह विवाद कई दशकों तक लंबित रहा और हिमाचल प्रदेश के राजस्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। अदालत के इस आदेश से न केवल बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित होगी, बल्कि भविष्य में भी राज्य के हिस्से का नियमित भुगतान होगा। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है।

भाखड़ा और ब्यास परियोजनाएं उत्तरी भारत में बिजली उत्पादन के प्रमुख स्रोत रही हैं। इन परियोजनाओं से जुड़े संसाधनों में हिमाचल प्रदेश के हिस्से को लेकर राज्य ने दीर्घकाल से अपने दावे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। अब सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उन सभी मुद्दों का समाधान प्रस्तुत करता है।