आवश्यक दवाओं पर मार्जिन सीमा का सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने 16% की टोपी लगाने को कहा

दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने आवश्यक दवाओं पर अत्यधिक मुनाफे के सवाल को लेकर केंद्र सरकार से सीधे सवाल किए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि कैंसर की दवाओं सहित जीवन रक्षक औषधियों के अधिकतम खुदरा मूल्य को 16 प्रतिशत की सीमा तक क्यों नहीं रखा जा सकता है।

कोर्ट की टिप्पणियां इस बात को दर्शाती हैं कि आवश्यक दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण को लेकर न्यायपालिका की गहरी चिंता है। जीवन रक्षक दवाओं के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अत्यधिक मार्जिन रोगियों के लिए दवाओं को महंगा और दुर्लभ बना देता है, विशेषकर गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए। कोर्ट के इस रुख से स्पष्ट है कि न्यायपालिका रोगियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।

यह मामला औषधि मूल्य नियंत्रण नीति के व्यापक ढांचे से जुड़ा हुआ है। सरकार के पास फार्मास्यूटिकल उद्योग के मुनाफे और आम जनता की दवाओं तक पहुंच के बीच संतुलन बनाना होगा। कोर्ट की सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाए जाने से स्वास्थ्य नीति के महत्वपूर्ण पहलू पर गंभीर विचार-विमर्श की संभावना बनी है।