सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की मनमानी कीमतों पर सरकार से सवाल उठाए

नई दिल्ली - भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दवाओं की कीमतों पर सरकार की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठाए। एक पीठ ने कहा कि देश में आवश्यक दवाओं का मूल्य निर्धारण बेहद असंगत और किसी नियंत्रण में नहीं है।

अदालत ने एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि कैंसर की एक विशेष दवा के मामले में एक वितरक इसे मात्र ₹1,100 में उपलब्ध करा सकता है। इसके बावजूद, देश के निजी अस्पताल एक ही दवा के लिए ₹1.30 लाख तक की राशि रोगियों से वसूल कर रहे हैं। यह भाव अंतर सामान्य जनता के लिए आवश्यक दवाओं को दुर्लभ बना रहा है।

पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर क्यों दवाओं की इस तरह की मनमानी कीमतों पर नियंत्रण नहीं लगाया जा रहा है। अदालत ने कहा कि औषधि नियामक एजेंसियों को इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

यह मामला भारत में दवाओं की सुलभता और सामर्थ्य से जुड़े व्यापक संकट को दर्शाता है। लाखों भारतीय महत्वपूर्ण दवाओं के उच्च मूल्य के कारण उपचार से वंचित रह जाते हैं।