बिड़ला सन लाइफ के सेवा कर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस की ओर से दायर याचिका पर केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) से जवाब मांगा है। यह याचिका सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीईएसटीएट) के एक आदेश को चुनौती देती है जिसमें बीमा पॉलिसी के पुनः सक्रियकरण शुल्क पर सेवा कर लगाया गया था।

बीमा कंपनी का मानना है कि सीईएसटीएट का यह निर्णय गलत है क्योंकि पुनः सक्रियकरण शुल्क सेवा कर के दायरे में नहीं आते। कंपनी को इसके साथ ही सेवा कर की गैर-अदायगी पर लगाया गया जुर्माना भी स्वीकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एक समान लंबित मामले के साथ जोड़ा है जिसमें भी सेवा कर संबंधी समान प्रश्न उठाए गए हैं। अदालत का यह कदम दोनों मामलों में एक सामान्य निर्णय सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

यह मामला बीमा क्षेत्र में सेवा कर की अनिश्चितता को रेखांकित करता है। ट्रिब्यूनल का आदेश आने के बाद से बीमा उद्योग में इसी तरह के मुद्दों पर कानूनी अस्पष्टता बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।