ईवीएम में टोटलाइजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी जानकारी

भारतीय न्यायव्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय हो गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ईवीएम में टोटलाइजर तकनीक को लागू करने संबंधी विचार माँगे हैं। यह तकनीक मतदान केंद्रों पर व्यक्तिगत मतदान प्रवृत्तियों को गोपनीय रखने के लिए डिज़ाइन की गई है।

टोटलाइजर प्रणाली का मूल उद्देश्य यह है कि उम्मीदवारों को किसी विशेष मतदान केंद्र पर मतदाताओं की वोटिंग पद्धति का विवरण न मिल सके। इससे चुनाव प्रक्रिया में और अधिक गोपनीयता आएगी तथा मतदाताओं की सुरक्षा में सुधार होगा। वर्तमान में ईवीएम प्रणाली में यह सुविधा नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कदम चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और तकनीकी विकास पर गहरी नज़र रखने का संकेत है। न्यायालय मतदान केंद्र स्तर पर मतदान पद्धति की जानकारी को सीमित करने की आवश्यकता को समझता है। इससे मतदाताओं को भय-मुक्त वातावरण में वोट देने का अधिकार मिल सकता है।

अब सरकार के पास इस महत्वपूर्ण तकनीकी प्रस्ताव पर अपना विचार प्रस्तुत करने का दायित्व है। चुनाव सुधारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है।