वाणिज्यिक मुकदमों के आंकड़े जुटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में लंबित वाणिज्यिक मुकदमों और अदालत के बुनियादी ढांचे संबंधी विस्तृत जानकारी दिने के लिए सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। भारतीय वाणिज्य पंचाट संघ (आईसीएबीए) द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया गया है।

वर्तमान समय में वाणिज्यिक विवादों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इन मुकदमों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए देश में अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतें स्थापित करना अत्यावश्यक हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगी गई जानकारी में लंबित वाणिज्यिक मामलों की कुल संख्या, अदालत में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या और अदालती ढांचे से संबंधित विभिन्न पहलू शामिल हैं। इस आंकड़े के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट नई अदालतें स्थापित करने की रणनीति तैयार करेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार आएगा और व्यावसायिक विवादों का शीघ्र निपटारा संभव हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से आगामी सुनवाई से पहले आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा है।