सोशल मीडिया से बच्चों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) से बचाव संबंधी जानकारी मांगी है। यह कदम इंदौर स्थित एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल और इसके एकेडमिक डायरेक्टर सिद्धार्थ सिंह गिरनार द्वारा दायर जनहित याचिका के संदर्भ में लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की खंडपीठ ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता वैभव चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों को ग्रूमिंग, यौन शोषण और साइबर बुलिंग जैसे खतरों से सुरक्षा के लिए एक व्यापक और बाध्यकारी राष्ट्रीय नीति की मांग की है। पीठ ने इस याचिका को लंबित एक अन्य याचिका के साथ जोड़ा गया है।

कोर्ट ने 7 दिसंबर को सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया है। याचिका में दावा किया गया है कि सरकार और संबंधित प्राधिकरण बच्चों को सोशल मीडिया के पूर्वानुमानित जोखिमों से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे हैं।