जंतर मंतर जुलाई प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने जांच पैनल से एक महीने में रिपोर्ट मांगी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जंतर मंतर पर जुलाई में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई की जांच कर रहे पैनल को अपनी रिपोर्ट एक महीने के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस जांच का विषय विशेषकर पुलिस द्वारा संभावित अत्याचार और दुर्व्यवहार के आरोपों से संबंधित है। न्यायालय द्वारा गठित यह पांच सदस्यीय समिति घटना की संपूर्ण जांच करने के लिए जिम्मेदार है।

न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान समिति ने सूचित किया कि उसका शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल 14 अक्टूबर से परिचालन में आया है। हालांकि, समिति ने यह भी स्वीकार किया कि अभी तक पोर्टल पर शिकायतों की संख्या काफी सीमित रही है।

यह कदम उस घटना के बाद उठाया गया है जिसमें दिल्ली के प्रमुख विरोध स्थल पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई गई थीं। समिति की स्थापना इन्हीं आरोपों की निष्पक्ष और व्यापक जांच के लिए की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित समय सीमा के साथ-साथ समिति को अपनी जांच प्रक्रिया में और अधिक सक्रिय होने का इशारा भी दिया है। न्यायालय का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी संभावित पीड़ितों को अपनी शिकायतें दर्ज करने का पर्याप्त अवसर मिले और जांच प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वच्छ तथा पारदर्शी रहे।