एसिड की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा जवाब

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर केंद्रीय सरकार का जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एसिड जैसे संक्षारक पदार्थों तक आम लोगों की सहज पहुंच महिलाओं के विरुद्ध होने वाले गंभीर अपराधों को बढ़ावा दे रही है।

याचिका में कहा गया है कि एसिड से हमले की घटनाएं देश में एक गंभीर समस्या बन गई हैं, जो मुख्य रूप से महिलाओं को निशाना बनाते हैं। इन हमलों से पीड़ितों को न केवल शारीरिक घाव बल्कि मानसिक आघात और सामाजिक कलंक झेलना पड़ता है।

याचिकाकर्ताओं का अनुरोध है कि सरकार एसिड और अन्य संक्षारक रसायनों की खुदरा बिक्री को कठोरता से विनियमित करे या प्रतिबंधित करे। इसके साथ ही, ऐसे पदार्थों तक पहुंच पर नियंत्रण के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा बनाया जाना आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय की याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि वह इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए किस तरह के कदम उठाने का विचार कर रही है। न्यायालय का निर्णय इस संवेदनशील मुद्दे पर राष्ट्रीय नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।