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तमिलनाडु को तस्करी की मूर्तियों के संरक्षण में देरी का जवाब देने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को विदेशी संग्रहालयों और आर्ट गैलरियों में तस्करी की गई प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों के संरक्षण में हुई देरी की व्याख्या करने का निर्देश दिया है। राज्य के आइडल विंग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 12 वर्षों में केवल 29 मूर्तियों को वापस लाया जा सका, जबकि 75 मूर्तियां अभी भी विदेशों में रह गई हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार से तस्करी की गई प्राचीन मूर्तियों और मंदिर की कलाकृतियों के संरक्षण में आने वाली देरी के कारणों की व्याख्या मांगी है। न्यायालय के इस निर्देश के पीछे राज्य के आइडल विंग द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट है जिसमें चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं।
राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न विदेशी देशों के संग्रहालयों और कला दीर्घाओं में पहुंची हुई तमिल मूर्तियों और कलाकृतियों में से पिछले डेढ़ दशक में केवल 29 को ही भारत वापस लाया जा सका है। इसके विपरीत, 75 से अधिक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक कलाकृतियां अभी भी विदेशों में अवस्थित हैं।
इस धीमी गति से संरक्षण कार्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय का मानना है कि ये मूर्तियां और कलाकृतियां भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग हैं और इन्हें जल्द से जल्द वापस लाने के प्रयास तेज किए जाने चाहिए।
तमिलनाडु सरकार को अब अगली सुनवाई से पहले इस विलंब के कारणों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करनी होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य को विदेशों में रह गई शेष 75 मूर्तियों को वापस लाने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करनी चाहिए।