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अधर्षित नागरिकों के लिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन समस्या पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अधिकारियों को विस्तृत जवाब न देने पर अवमानना की चेतावनी दी है। अंधे और नेत्रहीन नागरिक आधार फेस ऑथेंटिकेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ई-केवाईसी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
LSN India ·

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी किया है, जिसमें दृष्टिबाधित नागरिकों द्वारा आधार आधारित डिजिटल सेवाओं तक पहुंच से संबंधित समस्याओं का समाधान मांगा गया है। न्यायालय ने स्पष्ट संकेत दिया है कि यदि प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं दी गई तो अवमानना कार्रवाई की जा सकती है।
मामले की मूल समस्या यह है कि वर्तमान आधार प्रणाली चेहरे की पहचान के जरिए ऑथेंटिकेशन पर निर्भर करती है, जिसे दृष्टिबाधित व्यक्ति पूरी नहीं कर सकते। यह तकनीकी बाधा ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया को पूरा करने में असमर्थ बना देती है, जिससे इन नागरिकों को डिजिटल वित्तीय सेवाओं और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं तक पहुंचने में बाधा आती है।
सुप्रीम कोर्ट का यह कदम डिजिटल समावेशन के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता है। न्यायालय ने सरकार से अपेक्षा की है कि वह दृष्टिबाधितों के लिए वैकल्पिक ऑथेंटिकेशन विधियां विकसित करे या मौजूदा प्रणाली में आवश्यक संशोधन करे।
यह आदेश सामाजिक न्याय और समान पहुंच के मौलिक अधिकार को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगामी सुनवाई में सरकारी एजेंसियों से एक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।