सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक संबंध संहिता में 'उद्योग' की परिभाषा को चुनौती सुनने के लिए सहमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में 'उद्योग' की परिभाषा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति दी है। यह याचिका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तमिलनाडु ने दायर की है।

मामले की पेशकारी में वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि औद्योगिक संबंध संहिता में निहित 'उद्योग' की परिभाषा अत्यधिक अस्पष्ट है और संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। उन्होंने कहा कि यह परिभाषा संविधान के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक 'ट्रिपल टेस्ट' के मानदंड को पूरा नहीं करती है।

आईआरसी 2020 केंद्रीय कानून का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो पूरे देश में औद्योगिक संबंधों को नियंत्रित करता है। कानून की परिभाषाएं कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावित करती हैं।

इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट का यह स्वीकार करना काम के क्षेत्र और श्रमिक अधिकारों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विकास है। न्यायालय के निर्णय से केंद्रीय कानून की व्याख्या में स्पष्टता आ सकती है।