महाराष्ट्र में मतदाता सूची संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर गौर करने का फैसला किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्य बागची तथा वी मोहना की खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, भारतीय चुनाव आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए।

याचिका का दायर किया गया है। याचिकाकर्ता अरुण आनंदगिरि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और पत्रकार हैं। उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने बताया कि मुंबई और पुणे में पुनर्विकास के कारण अस्थायी रूप से विस्थापित मतदाताओं को 'व्यक्ति नहीं मिला' के आधार पर सूची से हटाया जा रहा है। महाराष्ट्र में कुल 97.9 मिलियन मतदाताओं में से लगभग 20 मिलियन मतदाताओं को प्रारूप सूची से हटाया गया है।

दातार के अनुसार, 12.2 मिलियन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों के तहत काट दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर निर्णय नहीं दे देता, महाराष्ट्र में संशोधन प्रक्रिया को स्थगित रखा जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी भी ऐसे मतदाता को, जिसका नाम संशोधन से पहली सूची में दर्ज था, सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए।