जनगणना के दौरान वार्ड सीमाएं बदलने पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा

देश की सर्वोच्च अदालत शीघ्र ही यह तय करेगी कि क्या राज्य सरकारें जनगणना अवधि में वार्ड और प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन कर सकती हैं। यह मामला जनगणना प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता से जुड़ा है।

जनगणना नियम 1990 का नियम 8(iv) स्पष्ट रूप से राज्य सरकारों को निर्देशित करता है कि वे जनगणना आयुक्त द्वारा सूचित तारीख से जिलों, तहसीलों, नगरों और अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं को "जमे हुए" अवस्था में रखें। यह प्रावधान जनगणना डेटा की सटीकता और तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था।

इस प्रश्न पर अदालत की सुनवाई राजनीतिक सीमांकन और जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व की व्यापक बहस को केंद्र में लाएगी। विभिन्न राज्यों की नीतियों में असंगति के कारण यह मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का बन गया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राज्य सरकारों के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा स्थापित हो सकेगा और आगामी जनगणना प्रक्रियाओं में एकरूपता आ सकेगी।