सर्वोच्च न्यायालय में CAPF अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई आज

सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (CAPF) के अधिकारियों द्वारा दायर एक महत्वपूर्ण याचिका की सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता वर्ष 2026 के नए कानून के विरुद्ध अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, जिसका उन्हें असर पड़ने की संभावना है।

इस मामले में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा। सरकार ने अपनी ओर से कहा है कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए IPS अधिकारियों को तैनात किए जाने की प्रथा को लेकर कोई विवाद नहीं है और यह प्रणाली पूरी तरह वैध है।

केंद्र सरकार के कानूनी प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि CAPF अधिकारियों की याचिका संसद की विधायी शक्तियों को चुनौती नहीं देती। उनके अनुसार, याचिका केवल कानून के कार्यान्वयन से संबंधित विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है।

यह मामला अर्धसैनिक बलों के कार्य संचालन और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। न्यायालय के फैसले का असर देश की सुरक्षा तंत्र पर पड़ने की संभावना है।