झारखंड डीजीपी नियुक्तियों के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जल्द ही झारखंड पुलिस विभाग में डीजीपी पदों की नियुक्तियों से जुड़ी केंद्र सरकार की याचिका पर विचार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायाधीश जयमल्य बागची और न्यायाधीश वी. मोहना की तीन सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई के लिए गठित की गई है।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि अवमानना की याचिका को भी इसी मामले के साथ सूचीबद्ध किया जाए। यह कदम पुलिस नियुक्तियों से जुड़े विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।

झारखंड डीजीपी की नियुक्तियों को लेकर पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार और राज्य के बीच मतभेद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच से अपेक्षा की जा रही है कि वह इस प्रशासनिक विवाद में स्पष्टता लाएगी।

यह सुनवाई न्यायपालिका की देखरेख में सरकारी संस्थानों के संचालन के बारे में एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करने की संभावना रखती है। कोर्ट की निर्णय प्रक्रिया और समय सारणी पर आने वाले दिनों में फैसला सुना जा सकता है।