महाराष्ट्र निर्वाचन सूची संशोधन याचिका अलग सुनवाई को तैयार: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के विवादास्पद विशेष गहन निर्वाचन सूची संशोधन (एसआईआर) अभ्यास को चुनौती देने वाली एक याचिका को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य इंडिया गठबंधन नेताओं की याचिका के साथ एक साथ सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले की सुनवाई राज्यवार आधार पर करेगी। यह निर्णय उस समय आया जब चुनाव आयोग द्वारा संचालित किए जा रहे निर्वाचन सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर विभिन्न पक्षों से कानूनी चुनौतियां दी जा रही हैं।

राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा दायर याचिका चुनाव आयोग के इस विशेष संशोधन अभ्यास की वैधता को लेकर सवाल उठाती है। उनका तर्क है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और यह निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट की यह कार्यवाही दर्शाती है कि अदालत महाराष्ट्र से संबंधित मामलों को अन्य राज्यों के साथ एकीकृत सुनवाई से अलग रखना चाहती है। इससे प्रत्येक राज्य की अलग परिस्थितियों की अधिक गहराई से जांच का मार्ग प्रशस्त होगा।