मतदाता सूची संशोधन पर विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को लेकर विपक्षी पक्ष के नेताओं की संवैधानिक याचिका पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य सुनवाई शुरू होने वाली है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह प्रक्रिया निर्वाचन प्रणाली को प्रभावित कर रही है और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के मुद्दे को लेकर गंभीर प्रश्न उठाती है।

इस याचिका में 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने एकजुट होकर सरकार की नीति को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया में विभिन्न विसंगतियां पाई गई हैं जो मतदाता सूची की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती हैं।

इसी मामले में अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असद्दुद्दीन ओवैसी ने अलग से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ओवैसी ने मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को संवैधानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण बताया है।

लंबित मामलों में दिल्ली के प्रसिद्ध प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर को अनुमोदित प्रोटेस्ट साइटों की सूची से हटाए जाने का मुद्दा भी शामिल है। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रश्न नागरिकों के मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों से सीधा संबंध रखता है।