पंजाब की सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई को मंजूरी दे दी है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी सीबीआई की जांच के खिलाफ दायर की गई है। यह कदम केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार की चिंताओं को दर्शाता है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उठाए गए आरोपों में आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़े सार्वजनिक कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में स्थानान्तरण और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, सरकारी नीतियों में हेराफेरी, निविदाओं के लिए नकदी की मांग और अन्य गंभीर अनियमितताएं शामिल हैं।

पंजाब सरकार ने इन जांचों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। राज्य का तर्क है कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई संवैधानिक मानदंडों का पालन नहीं कर रही है और यह राज्य के स्वायत्तता का उल्लंघन करती है।

सुप्रीम कोर्ट की तत्काल सुनवाई की मंजूरी से इस मुद्दे की संवेदनशीलता और महत्व को स्वीकार किया गया है। इस मामले का निर्णय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन और संघीय ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।