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सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के जाली जन्म प्रमाणपत्र मामले में उत्तर प्रदेश की अपील खारिज की
न्यायमूर्ति दिपंकर दत्ता और शील नागु की पीठ ने आजम खान के परिवार के अन्य सदस्यों के दोषसिद्धि पर भी स्थगन आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश को कायम रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य ने राजस्थान की जाली जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान की सजा को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की थी। न्यायमूर्ति दिपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागु की पीठ ने इस निर्णय को पारित करते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया है।
इसी फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने आजम खान के पुत्र और पत्नी के खिलाफ भी दोषसिद्धि पर तत्काल स्थगन आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय के पूर्व निर्देश को बरकरार रखते हुए शीर्ष अदालत ने माना कि मामले में आगे की कार्यवाही की आवश्यकता है।
यह मामला जन्म प्रमाणपत्र से संबंधित दस्तावेजों में अनियमितताओं से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का अर्थ है कि न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण तक आजम खान और उनके परिवार के सदस्य आजादी से रह सकेंगे।
इस प्रकरण में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पहले ही राज्य सरकार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया था। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने उस निर्णय को चुनौती देने के उत्तर प्रदेश के प्रयासों को विफल कर दिया है।