दिल्ली हाई कोर्ट रोड सेफ्टी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार

नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के सामने स्थित एक खतरनाक पैदल पार पर यातायात सुरक्षा की समस्या को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि यह स्थिति आगंतुकों और पैदल चलने वालों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है।

न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सरकार के प्रतिनिधियों से सवाल किया कि इतने लंबे समय से लंबित इस मामले में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति किसी भी नागरिक को अपने घर लौटने के रास्ते में बाधा डालने जैसी है।

यह पैदल पार अक्टूबर 2025 से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। न्यायालय ने भारतीय सड़क सुरक्षा प्राधिकरण को इस क्षेत्र में तत्काल सुधार के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों ने इस पार को दिल्ली के सबसे खतरनाक पैदल पारों में से एक बताया है।

अदालत ने केंद्र सरकार से अगली सुनवाई से पहले एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इसमें सड़क सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्य योजना का विवरण होना चाहिए।