बीमा नवीनीकरण में एजेंट को चेक देना जोखिम भरा: सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बीमा नीति नवीनीकरण के दौरान एजेंटों को चेक देने के विरुद्ध उपभोक्ताओं को सावधान किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बीमा एजेंटों को बीमाकर्ता की ओर से प्रीमियम राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता, चाहे वह अधिकार स्पष्ट हो या अप्रत्यक्ष।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बीमा कंपनी द्वारा दावे की खारिजी के फैसले को बरकरार रखा था। अदालत की टिप्पणियां उभरती हैं क्योंकि कई बीमा ग्राहक अनजाने में अपने प्रीमियम का भुगतान एजेंटों को करते हैं, जिससे नीति की वैधता और दावों के निपटान में जटिलताएं उत्पन्न होती हैं।

न्यायालय ने कहा कि बीमा प्रीमियम का भुगतान सीधे बीमाकंपनी को या उसके अधिकृत चैनलों के माध्यम से किया जाना चाहिए। एजेंट के माध्यम से किया गया भुगतान बीमा संविदा को पूरा नहीं माना जाता यदि एजेंट के पास औपचारिक प्राधिकार नहीं है।

उपभोक्ता संरक्षण विशेषज्ञों ने इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना है क्योंकि यह बीमा ग्राहकों को सही प्रक्रिया अपनाने की चेतावनी देता है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे बीमा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप्लिकेशन या अधिकृत भुगतान केंद्रों के माध्यम से ही प्रीमियम का भुगतान करें।