तमिलनाडु सरकार ने ₹79,219 करोड़ के खर्च की घोषणा की

तमिलनाडु की नई सरकार ने विधानसभा के 28 दिवसीय बजट सत्र के दौरान राज्य के कोष से ₹79,219.06 करोड़ की राशि खर्च करने की घोषणा की है। यह सीएम सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार का पहला बजट है और इसमें विभिन्न विभागों के लिए 17 प्रमुख घोषणाएं शामिल हैं जिन्हें विधानसभा में नियम 110 के तहत प्रस्तुत किया गया।

विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस विशाल व्यय को लेकर कड़ी आलोचना की है और तर्क दिया है कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव पड़ेगा। सरकार द्वारा बढ़ते ऋण के बोझ को नियंत्रित करने के लिए वरिष्ठ अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है ताकि इस वर्ष अतिरिक्त ₹15,000 करोड़ जुटाए जा सकें।

इन घोषणाओं में राज्य के बुनियादी ढांचे को आधुनिकीकृत करने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों को व्यापक राहत प्रदान करने का दृष्टिकोण शामिल है। विभिन्न विभागों में बिजली क्षेत्र और बिजली संचरण को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव किए गए हैं।

सरकार ने आर्थिक सावधानी बरतने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ खर्च भी संतुलित रहे। सत्र 8 सितंबर को समाप्त हुआ और इसके दौरान सरकार की विकास एजेंडा स्पष्ट हुआ है।