तमिलनाडु विधानसभा ने शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से छूट देने का प्रस्ताव पारित किया

तमिलनाडु विधानसभा ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है जो राज्य के शिक्षा क्षेत्र को प्रभावित करेगा। प्रस्ताव में 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की परीक्षा आवश्यकता से छूट देने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ऐसे शिक्षकों की परिस्थितियों को सुधारना है जो दशकों से राज्य की शिक्षा प्रणाली में कार्यरत हैं।

टीईटी परीक्षा केंद्रीय शिक्षक नियामक निकाय द्वारा शिक्षकों की योग्यता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य की गई है। तमिलनाडु सरकार का यह कदम उन शिक्षकों की सेवा को मान्यता देता है जो निर्धारित तिथि से पहले भर्ती किए गए थे। विधानसभा में पारित यह प्रस्ताव केंद्र सरकार से संबंधित नियमों में संशोधन की अपील करता है।

इस मुद्दे पर शिक्षक संगठनों की ओर से लंबे समय से आवाजें उठाई जा रही थीं। समर्थकों का तर्क है कि अनुभवी शिक्षकों को अनावश्यक परीक्षा देने से उनके पेशेवर करियर में बाधा आती है। तमिलनाडु विधानसभा का यह प्रस्ताव इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है जो शिक्षकों की वर्षों की सेवा को स्वीकृति देता है।