तमिलनाडु सामाजिक न्याय सर्वेक्षण के लिए तैयारी शुरू करेगा

तमिलनाडु सरकार ने अगले साल एक व्यापक सामाजिक न्याय सर्वेक्षण कराने की अनुमति दे दी है। राज्य के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने बताया कि यह आयोग मार्च 2027 तक गठित कर दिया जाएगा।

सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य राज्य में सामाजिक न्याय से संबंधित विभिन्न पहलुओं का आकलन करना है। इस परियोजना को भारत की जारी राष्ट्रीय जनगणना के पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा।

मंत्री के अनुसार, राज्य का यह सर्वेक्षण समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति को समझने में मदद करेगा। इससे सरकार को लक्षित नीतियां बनाने और कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में सहायता मिलेगी।

यह निर्णय तमिलनाडु सरकार की सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सर्वेक्षण राज्य में सामाजिक नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा।