तमिलनाडु में उपचुनाव न कराने से लाखों लोग होंगे प्रतिनिधিहीन: विजय

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मद्रास उच्च न्यायालय से तिरुचिरापल्ली पूर्व, पेरुंदुरै, अंबासमुदरम, वीरलीमालै और करूर सीटों के उपचुनाव पर लगी अंतरिम रोक को हटाने की मांग की है। अदालत द्वारा लगाई गई यह रोक उपचुनावों के आयोजन में बाधा बन रही है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इन पांच विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव न कराए जाने से लाखों नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के बिना रह जाएंगे। उन्होंने तर्क दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करना जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है।

राज्य सरकार का पक्ष यह है कि उपचुनाव कराना संवैधानिक दायित्व है और इसमें किसी भी तरह की देरी जनता के हितों के विरुद्ध है। मुख्यमंत्री ने न्यायालय से यह मांग की है कि रोक को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए ताकि निर्धारित समय में चुनाव प्रक्रिया शुरू की जा सके।

यह मामला राजनीतिक महत्व का है क्योंकि इन पांच सीटों पर हुई रिक्तियों के कारण राज्य विधानसभा की कुल संख्या प्रभावित हुई है। उच्च न्यायालय का निर्णय आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।