तमिलनाडु को MGNREGA फंड में ₹2,087 करोड़ रोके जाने का आरोप

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने केंद्र सरकार पर तमिलनाडु को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत 2,087 करोड़ रुपये रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर यह आरोप व्यक्त किए हैं।

टैगोर के अनुसार, यह केंद्र सरकार की ओर से तमिलनाडु के साथ "सौतेली माता जैसा व्यवहार" का परिणाम है। RTI के माध्यम से प्राप्त सूचना में केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाने वाले MGNREGA फंड में विसंगतियां सामने आई हैं।

MNGREGA एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को फंड प्रदान करती है, जिसका उपयोग मजदूरों को रोजगार देने के लिए किया जाता है।

यह मामला राज्य और केंद्र सरकार के बीच कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में असमानता की ओर इशारा करता है। तमिलनाडु सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह इस मुद्दे पर केंद्र के साथ तुरंत उठाए और लंबित फंड की वसूली सुनिश्चित करे।