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तमिलनाडु के लिए समग्र शिक्षा योजना के 5,109 करोड़ रुपये जारी करने की मांग
तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष मनिकम टैगोर ने केंद्र सरकार से तीन वर्षों में रोकी गई शिक्षा निधि को जारी करने की अपील की है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25, 2025-26 और वर्तमान वित्तीय वर्ष में क्रमशः 1,788 करोड़, 1,496 करोड़ और 1,825 करोड़ रुपये रोक रखे हैं।
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तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष मनिकम टैगोर ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत कुल 5,109 करोड़ रुपये जारी करने की मांग करी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह तीन वर्षों से शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निधि को रोक रखा है।
टैगोर के अनुसार, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 में 1,788 करोड़ रुपये, वर्ष 2025-26 में 1,496 करोड़ रुपये और चालू वित्तीय वर्ष में 1,825 करोड़ रुपये की रकम जारी नहीं की है। यह निधि राज्य के स्कूली शिक्षा में सुधार और विद्यार्थियों के विकास के लिए आवंटित की गई थी।
इस कदम से तमिलनाडु की शिक्षा योजनाओं में बाधा आई है। राज्य में विद्यालयों की बुनियादी ढांचे, शिक्षकों के वेतन और छात्रों के कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावित किया गया है।
टैगोर ने केंद्र सरकार से तुरंत इस रकम को जारी करने का आह्वान किया है ताकि तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली को सामान्य रूप से संचालित किया जा सके। उन्होंने इसे केंद्र की तरफ से राज्य के साथ भेदभाव बताया है।