तमिलनाडु सचिवालय परियोजना के लिए जनसुनवाई स्थगित, निवासियों का बहिष्कार का खतरा

तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड की नई सचिवालय परियोजना को लेकर जनसुनवाई में देरी हुई है। मूल रूप से 3 नवंबर को आयोजित होने वाली बैठक को 5 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार स्थानीय निवासियों की ओर से परामर्श प्रक्रिया का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई थी।

पट्टिनप्पक्कम में फोरशोर एस्टेट में 96 मकानों के विध्वंस के लिए तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड ने निविदा जारी की है। यह भूमि नई सचिवालय परिसर के निर्माण के लिए आवश्यक है। सरकार का लक्ष्य राजधानी क्षेत्र में प्रशासनिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना है।

स्थानीय समुदाय को अपनी आजीविका से विस्थापित होने का खतरा है। निवासियों का कहना है कि पर्याप्त सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के बिना उनके मकानों को ध्वस्त करने की योजना अमान्य है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की ओर से स्थगित जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है।

प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन से पहले सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक माना जा रहा है। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि पुनर्निर्धारित परामर्श में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।