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तमिलनाडु सरकार ने संघ-राज्य संबंधों पर उच्च स्तरीय समिति को भंग किया
तमिलनाडु सरकार ने 6 नवंबर को जारी आदेश के माध्यम से संघ-राज्य संबंधों पर गठित उच्च स्तरीय समिति को भंग कर दिया है। समिति के अधिदेश को अब राज्य विधि आयोग को स्थानांतरित कर दिया गया है।
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तमिलनाडु सरकार ने संघ और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित मामलों की देखभाल के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति को भंग करने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से 6 नवंबर को जारी किए गए सरकारी आदेश में इस निर्णय की घोषणा की गई है।
भंग की जा रही इस समिति की जिम्मेदारियां अब राज्य विधि आयोग को सौंप दी गई हैं। इस कदम से राज्य प्रशासन में संरचनात्मक परिवर्तन आने की उम्मीद है। विधि आयोग को केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर ध्यान देना होगा।
राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रशासनिक कार्यों में सुविधा आने की उम्मीद है। समिति के कार्यों को विधि आयोग में एकीकृत करने से संबंधित नीतिगत मामलों पर अधिक प्रभावी ढंग से विचार-विमर्श किया जा सकेगा।