तमिलनाडु ने केंद्र-राज्य संबंधों पर कुरियन पैनल को रद्द किया

तमिलनाडु सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए नियुक्त कुरियन समिति को भंग करने का निर्णय लिया है। राज्य प्रशासन के अनुसार, इस पैनल की जिम्मेदारियां अन्य मौजूदा निकायों की भूमिकाओं से काफी हद तक मेल खा रही थीं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में दोहराव की समस्या पैदा हो रही थी।

सरकार का यह कदम संघीय ढांचे के भीतर राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए मौजूदा संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तमिलनाडु प्रशासन ने कहा है कि केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े मामलों की निगरानी अब अन्य स्थापित तंत्रों के माध्यम से की जाएगी।

यह निर्णय राज्य सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं में बदलाव को दर्शाता है। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए इस तरह के समेकन का उद्देश्य सरकारी कामकाज को सुव्यवस्थित करना है और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।