तमिलनाडु में 26 नई POCSO विशेष अदालतें स्थापित करने को मंजूरी

तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं और बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 26 नई POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये अदालतें बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए स्थापित की जा रही हैं।

बाल संरक्षण कानून के तहत दर्ज मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे न्यायालयों पर दबाव बढ़ गया है। इन विशेष अदालतों का प्रमुख उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और पीड़ित बच्चों को जल्द न्याय प्रदान करना है। विशेषज्ञों के अनुसार, समर्पित अदालतें इस संवेदनशील क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता और न्यायिक गति दोनों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

यह पहल राज्य में बाल सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। नई अदालतें विभिन्न जिलों में स्थापित की जाएंगी, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

तमिलनाडु सरकार का यह निर्णय देश में बाल संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रशिक्षित न्यायाधीशों और कर्मचारियों के साथ ये अदालतें बाल मामलों की विशेष संवेदनशीलता के साथ निपटेंगी और पीड़ितों के पुनर्वास में भी भूमिका निभाएंगी।