तमिलनाडु ने फसल कर्ज माफी योजना को पुनर्गठित किया, पात्रता अवधि बढ़ाई

तमिलनाडु सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए अपनी प्रमुख फसल कर्ज माफी योजना में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं। राज्य सरकार ने योजना के विस्तारित संस्करण को लागू करने के लिए 2,842.77 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। यह निर्णय अधिक किसानों को योजना के लाभों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है।

नई व्यवस्था के तहत योजना की पात्रता अवधि को एक महीने तक बढ़ा दिया गया है। इससे उन किसानों को भी शामिल किया जा सकेगा जो पहले की निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं कर सके थे। सरकार का मानना है कि यह विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संकट से निपटने में प्रभावी साबित होगा।

तमिलनाडु में कर्ज माफी योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता कार्यक्रम रही है। इसके माध्यम से राज्य सरकार बैंकों से लिए गए कृषि कर्ज को माफ करती है। इस बार की संरचनात्मक पुनर्गठना योजना को अधिक व्यापक और सुलभ बनाने का प्रयास है।

राज्य सरकार ने पूर्व में भी इसी प्रकार की योजनाओं के माध्यम से लाखों किसानों को कर्ज मुक्ति प्रदान की है। वर्तमान संरचनात्मक परिवर्तन से योजना के कार्यान्वयन में और भी सुधार आने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जरूरतमंद किसानों तक यह राहत पहुंचे।