तमिलनाडु सचिवालय परिसर परियोजना पर मछुआरों ने मांगी पारदर्शिता

तमिलनाडु में तटीय क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर मछुआरा समुदाय की ओर से आपत्ति दर्ज की गई है। मायलै क्षेत्र की मछली पालन पंचायत सभा ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को एक पत्र सौंपा है जिसमें पट्टिनप्पक्कम में प्रस्तावित सचिवालय परिसर परियोजना से संबंधित सरकारी आदेश को वापस लेने की मांग की गई है।

पंचायत सभा का तर्क है कि यह भूमि स्थानीय मछुआरा समुदाय के लिए दीर्घकालीन आवास समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से उपयोग की जानी चाहिए। मछुआरों को आशंका है कि सचिवालय परिसर का निर्माण उनके परंपरागत रहने और काम करने के क्षेत्र को प्रभावित करेगा।

यह विवाद तटीय विकास परियोजनाओं और स्थानीय समुदायों के हितों के बीच संतुलन बनाने की जटिलता को उजागर करता है। राज्य सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह परियोजना से संबंधित निर्णय लेने से पहले प्रभावित समुदायों से संवाद करे और पारदर्शिता सुनिश्चित करे।