तमिलनाडु सरकार राज्य योजना आयोग को भंग करने पर विचार कर रही है

तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण संस्थागत परिवर्तन की संभावना बन रही है। वर्तमान में सत्ता में आई टीवीके सरकार ने राज्य योजना आयोग के भविष्य पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। इस संभावित कदम के पीछे का कारण पिछली डीएमके सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के शीर्ष प्रबंधन का त्यागपत्र है।

राज्य योजना आयोग की मौजूदा स्थिति अनिश्चितता का सामना कर रही है। नई सरकार ने आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के खाली पदों को भरने का कोई प्रयास नहीं किया है। यह निष्क्रियता संकेत दे रही है कि सरकार इस संस्था की प्रासंगिकता और आवश्यकता पर गंभीरता से सवाल उठा रही है।

यह निर्णय राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाएगा। राज्य योजना आयोग परंपरागत रूप से आर्थिक नीति निर्माण और विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसे समाप्त करने का निर्णय राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।

सरकार के इस विचार पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में प्रतिक्रियाएं सामने आने की उम्मीद है। योजना आयोग को भंग करने का निर्णय एक बड़ा कदम होगा और इस पर आगामी दिनों में अधिक स्पष्टता आने की संभावना है।