कावेरी प्राधिकरण को तमिलनाडु ने 16 टीएमसी पानी की मांग का आधार समझाया

तमिलनाडु राज्य ने कावेरी जल प्राधिकरण के समक्ष अपनी ओर से 16 टीएमसी (हजार मिलियन घन फुट) जल की बकाया राशि को साफ करने की मांग के पीछे का तर्क प्रस्तुत किया है। राज्य का कहना है कि यह मांग वास्तविक नदी प्रवाह में उसके आनुपातिक हिस्से के सिद्धांत पर आधारित है।

राज्य के अनुसार, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और भारत के सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने ही जल बंटवारे के मामलों में 'प्रो-रेटा' अवधारणा को अपनाने का निर्देश दिया है। यह सिद्धांत विशेष रूप से सूखा या जल संकट के समय में प्रासंगिक माना गया है, जब नदी में जल की उपलब्धता सामान्य से कम हो।

तमिलनाडु का तर्क है कि जब कावेरी नदी में कुल जल प्रवाह कम हो जाता है, तो सभी हितधारक राज्यों को उपलब्ध जल में से अपना निर्धारित प्रतिशत के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। इसी आधार पर राज्य ने 16 टीएमसी जल की बकाया राशि की गणना की है।

कावेरी नदी के जल बंटवारे के विषय पर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच वर्षों से विवाद चल रहा है। कावेरी जल प्राधिकरण इस विवाद के समाधान के लिए गठित किया गया था और यह विभिन्न राज्यों की मांगों और दावों पर विचार कर रहा है।