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कावेरी जल विवाद पर तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन सुनवाई की मांग की
तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल मौखिक सुनवाई की अर्जी लगाई है। अदालत ने इस प्रस्ताव को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए सहमति व्यक्त की है।
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तमिलनाडु राज्य ने कावेरी नदी के जल वितरण संबंधी विवादास्पद मुद्दे पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आपातकालीन मौखिक सुनवाई के लिए आवेदन दाखिल किया है। इस अर्जी में राज्य ने तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के इस अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हुए मामले को प्राथमिकता के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। कावेरी नदी के जल वितरण को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है।
यह मामला अंतरराज्यीय जल विवादों में से एक सबसे जटिल और संवेदनशील है। कावेरी नदी दक्षिण भारत में कृषि और पेयजल सरबराहत के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है और इसके बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच कानूनी लड़ाई दशकों से जारी है।
अदालत द्वारा मामले को तत्काल सूची में स्थान देने का निर्णय इस जलविवाद के शीघ्र समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस निर्णय से तमिलनाडु को अपने पक्ष को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा।