कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अधिक शक्तियां देने सुप्रीम कोर्ट जाएगा तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार कावेरी नदी जल प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर विचार कर रही है। राज्य कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अधिक स्वायत्तता और शक्तियां देने की मांग करेगा ताकि यह आरपार राज्यों के बीच जल वितरण को प्रभावी ढंग से संभाल सके।

तमिलनाडु की प्रस्तावित रणनीति भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के ढांचे पर आधारित है, जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच सतलज नदी के जल प्रबंधन में एक सफल मॉडल साबित हुआ है। बीबीएमबी की तरह, कावेरी प्राधिकरण को भी संघीय स्तर पर अधिक स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता मिल सकती है।

कावेरी नदी को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच कई दशकों से जल बंटवारे की विवाद है। राज्य का मानना है कि प्राधिकरण को मजबूत बनाने से जल आवंटन में पारदर्शिता आएगी और विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। यह कदम क्षेत्र की कृषि और जलापूर्ति की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।